१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.
(१) महाराष्ट्रात स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये महिलांसाठी........... जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
(अ) २५%
(ब) ३०%
(क) ४०%
(ड) ५०%
उत्तर : (ड) ५०%
(२) पुढील कोणत्या कायद्याद्वारे महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे?
(अ) माहितीचा अधिकार कायदा
(ब) हुंडा प्रतिबंधक कायदा
(क) अन्नसुरक्षा कायदा
(ड) यांपैकी कोणतेही नाही.
उत्तर :(ब) हुंडा प्रतिबंदक कायदा
(३) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ........
(अ) प्रौढ मताधिकार
(ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण
(क) राखीव जागांचे धोरण
(ड) न्यायालयीन निर्णय
उत्तर : (ब) सतेचे विकेंद्रीकरण
२. पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.
(१) भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते.
उत्तर : हे विधान बरोबर आहे.
कारण-(१) भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मतदानाच्या अधिकारासाठी असणारी सर्व बंधने रद्द केल्यामुळे मतदारांची संख्या वाढली आहे.
(२) संविधानाने स्वीकारलेल्या प्रौढ मताधिकाराच्या तरतुदीमुळे सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
(३) सुरुवातीस मताधिकारासाठी असणारी २१ वर्षांची अट १८ वर्षे पूर्ण अशी केल्यामुळे मताधिकार अधिक व्यापक झाला. मतदारांची एवढी संख्या जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात नाही; म्हणून भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते.
(२) माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे.
उत्तर : हे विधान चूक आहे.
कारण -(१) लोकशाही अधिक सुदृढ होण्यासाठी आणि नागरिक व शासन यांचा परस्परांवरील विश्वास वाढण्यासाठी शासन काय करीत आहे, हे नागरिकांना माहीत असणे आवश्यक असते.
(२) पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही चांगल्या शासनाची वैशिष्ट्ये या अधिकारामुळे प्रत्यक्षात येतात.
(३) शासनाचे व्यवहार अधिक खुले होण्यास या अधिकारामुळे मदत झाली; म्हणून माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.
(३) संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाण असते .
उत्तर : हे विधान बरोबर आहे.
कारण - (१) संविधान हे लिखित स्वरूपात असले तरी ते ग्रंथात बंद झालेले नसून ते प्रवाही असते.
(२) संविधानात बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.
(३) संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता जनतेच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी संसद असे बदल करू शकते. संविधानाच्या या प्रवाही गुणधर्मामुळेच त्याचे स्वरूप एखादया जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते.
३. टीपा लिहा.
(१) अल्पसंख्याकविषयक तरतुदी
उत्तर : (१) अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे व त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी संविधानात या वर्गासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
(२) धर्म, वंश, भाषा, जात, प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभावांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
(३) अल्पसंख्याकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात पासाठी शासन विविध योजना राबवीत आहे.
(४) अल्पसंख्याकांची भाषा, संस्कृती, लिपी, धर्म यांचे रक्षण करण्यासाठी संविधानात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
(२) राखीव जागाविषयक धोरण
उत्तर : (१) भारतीय समाजातील काही लोकसमूह हे वर्षानुवर्षे सामाजिक न्यायापासून दूरच राहिले. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधीपासून ते दीर्घकाळ वंचित राहिले आहेत.
(२) अशा लोकसमूहांना स्वातंत्र्योत्तर काळात मुख्य प्रवाहात लागणे आवश्यक होते. म्हणून संविधानकारांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले.
(३) त्यानंतर संसदेने इतर मागासवर्गीयांसाठी सुद्धा राखीव बांची तरतूद केली.
(४) राखीव जागांविषयक धोरणामुळे वंचित समाजघटकांना न्याय मिळून आपला विकास करण्याची संधी मिळाली आहे.
(३) लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व
उत्तर : (१) संविधानकारांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरुवातीपासूनच स्त्री-पुरुष समानतेचे धोरण स्वीकारून दोहोंनाही समान राजकीय अधिकार प्रदान केले.
(२) त्यामुळे १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेत २२ महिला निवडून आल्या होत्या. ही संख्या वाढत जाऊन २०१४ च्या निवडणुकीत ही संख्या ६६ वर जाऊन पोहोचली आहे.
(३) लोकसभेच्या एकूण जागेच्या ५०% जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवाव्यात, असे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले गेले आहे.
(४) स्त्रियांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व वाढल्यास स्त्रियांवरील अन्याय दूर होईल आणि देशाच्या निर्णयप्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढेल.
४. पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.
(१) हक्काधारित दृष्टिकोन
उत्तर : (१) स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. ही पद्धती देशात अधिकाधिक रुजावी, प्रगल्भ व्हावी यासाठी सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक शासनाने प्रयत्न केले.
(२) लोकशाहीकरणासाठी सुधारणा करताना नागरिकांकडे केवळ 'लाभार्थी' म्हणून पाहण्याचा सुरुवातीला या सरकारांचा दृष्टिकोन होता.
(३) मात्र इ.स. २००० नंतरच्या काळात मात्र 'नागरिकांचा हक्क' ही भूमिका घेऊन या सुधारणा होऊ लागल्या.
(४) म्हणून प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा, शिक्षणाचा तसेच अन्नसुरक्षेचा केवळ लाभ व्हावा; म्हणून कायदे केले गेले नाहीत; तर ते नागरिकांचे हक्क मानले गेले. या भूमिकेलाच 'हक्काधारित दृष्टिकोन' असे म्हणतात.
(२) माहितीचा अधिकार
उत्तर : (१) शासनाने केलेल्या व्यवहारांची माहिती जनतेला मिळावी, शासन आणि जनता यांच्यात सुसंवाद साधला जाऊन परस्परांविषयी विश्वास वाढावा यासाठी २००५ साली शासनाने माहितीचा अधिकार नागरिकांना दिला.
(२) गोपनीयतेच्या नावाखाली शासकीय कारभारातील गैरप्रकार या अधिकारामुळे दडपले जाऊ शकत नाहीत.
३) शासनाचा कारभार पारदर्शी होण्यास आणि आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, याची जाणीव या अधिकारामुळे शासनाला होते.
(४) माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही आणि नागरिकांचे अधिकार यांचे सक्षमीकरण झाले. शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी होऊन शासनाचे व्यवहार खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली आहे.
५. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
(१) मतदाराचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे केल्यामुळे कोणते परिणाम झाले?
उत्तर : भारतीय संविधानाने सर्व स्त्री-पुरुष नागरिकांसाठी मतदानासाठीची वयोमर्यादा किमान २१ वर्षे पूर्ण अशी ठेवली होती ही मर्यादा १८ वर्षे करण्यात आल्याने
(१) युवा वर्गाला राजकीय अधिकार लवकर प्राप्त झाले.
(२) आपले प्रतिनिधी कसे असावेत याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार युवा वर्गाला मिळाला.
(३) यामुळे भारतीय लोकशाहीची व्याप्ती वाढून ती जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही बनली.
(४) या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व बनली. युवा वर्गाच्या राजकीय जाणिवा अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली .
(२) सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे काय ?
उत्तर : सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे,
(१) ज्या सामाजिक बाबींमुळे, विचारांमुळे व्यक्तींवर वा काही लोकसमूहांवर अन्याय होतो, त्या बाबी वा ते विचार नष्ट करणे.
(२) व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान मानणे व तशी धोरणे आखणे.
(३) जात, धर्म, भाषा, लिंग, वंश,जन्मस्थान, संपत्ती इत्यादींवर आधारित श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद न करता समान वागणूक देणे .
(४) सर्वांना विकासाची समान संधी देणे.
(३) न्यायालयाने दिलेल्या कोणकोणत्या निर्णयांमुळे महिलांच्या सन्मान व प्रतिष्ठेची जपणूक झालेली
उत्तर : न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमुळे महिलांच्या सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेची जपणूक होण्याय मदत झाली.
(१) घटस्फोटित महिलांना पोटगी देण्याचे पुरुषांवरील बंधन तसेच समान कामासाठी स्त्रियांना पुरुषांएवढेच वेतन या कायदयांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे .
(२) वडिलांच्या संपत्तीत विवाहित मुलींचाही समान वाटा असेल, या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्त्रियांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली.
(३) प्रार्थनास्थळी सर्व स्त्रियांना मुक्त स्वातंत्र्य असेल, या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व धर्मातील स्त्रियांना प्रतिष्ठा मिळाली.
(४) खाप पंचायतीचे अधिकार न्यायालयानेच रदबातल केल्यामुळे स्त्रियांवर घातली जाणारी बंधने दूर होऊन त्यांना न्याय मिळाला. न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयांतून स्त्रियांना प्रतिष्ठा आणि सन्मान देणारे अनेक कायदे संसदेला करावे लागले.
