मानव संसाधन व्यवस्थापन
मानवी संसाधन व्यवस्थापन (HRM किंवा फक्त एचआर) मानवी संसाधने व्यवस्थापन आहे. तो एक नियोक्ता मोक्याचा उद्दिष्टे सेवा कर्मचारी कामगिरी मिळवणे रचना संस्था मध्ये एक कार्य आहे. [1] एचआर धोरणे आणि प्रणाली लक्ष केंद्रित, संस्था आत लोक व्यवस्थापन प्रामुख्याने संबंधित आहे.
[2] संस्था मध्ये एचआर विभाग आणि युनिट विशेषत कर्मचारी फायदे रचना, कर्मचारी भरती, "प्रशिक्षण आणि विकास", कामगिरीचे मूल्यमापन, आणि फायद्याचे (उदा व्यवस्थापन वेतन आणि लाभ प्रणाली) समावेश उपक्रम संख्या घेतात.
[3] एचआर देखील संस्थात्मक बदल आणि औद्योगिक संबंध, म्हणजे, सामूहिक सौदा आणि सरकारी कायदे उद्भवलेल्या आवश्यकता संस्थात्मक पद्धती संतुलनास सह स्वतः निगडीत आहे.
[4] एचआर 20 व्या शतकाच्या संशोधक काम करणाऱ्या लोकांपैकी धोरणात्मक व्यवस्थापन व्यवसाय मूल्य निर्माण मार्ग संकलन लागला तेव्हा मानवी संबंध चळवळीचा एक उत्पादन आहे. कार्य सुरुवातीला अशा उपयोग पेरोल व फायदे प्रशासन म्हणून व्यवहाराची काम वर्चस्व होते, पण योग्य जागतिकीकरण, कंपनी एकत्रीकरण, तांत्रिक प्रगती, आणि पुढे संशोधन, 2015 एचआर विलीनीकरण व ताबा, प्रतिभा व्यवस्थापन, परंपरा नियोजन मोक्याचा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो, औद्योगिक व कामगार संबंध, आणि विविधता आणि समावेश.
2020 सकल आरोग्यसेवापार्श्वभूमी
भारतातली सध्याची आरोग्यसेवा ही एका अरिष्टात सापडलेली आहे. भारतातल्या हजारो छेड्यांमधे आरोग्यसेवांची टंचाई तर शहरामधे डॉक्टराची दाटी आणि स्पर्धा है एक उघड सत्य आहे. खोलात जाऊन पाहिल्यास सरकारी सेवा आणि खाजगी सेवा यांची फारकत होऊन गरीबांना सरकारी मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंताना खाजगी सेवा अशी विभागणी झाली आहे. सरकार स्वतः च्या कर्मचारी व राजकीय प्रतिनिधींचे वैदयकीय बिल लोकांनी दिलेल्या करातून अदा करीत आहे. राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व आरोग्याच्या दाबतीत भारतभर निष्प्रभ होत चालले आहे. सरकारी आरोग्यसेवांचे अस्तित्वच मुळी 20% इतके चिचोके उरले आहे. कार्पोरेट सेक्टर वेगाने पुढे येत आहे. शहरातली छोटी रुग्णालये हळूहळू रिंगणाबाहेर जात आहेत सध्या रुग्णसेवा आणि औषधे केवळ संघटित आणि श्रीमंत वर्गालाच परवडतात आणि बहुसंख्य लोकांना खर्च दिवसेंदिवस असहय होत आहे. वैदयकीय खर्चापोटी चीजवस्तू विकणे आणि कर्ज काढणे ही सामान्य बाब आहे. एवढे करून आरोग्यसेवा ही शास्त्रीय व भरवशाची नसतेच बहुतेक दवाखान्यांमधून डॉक्टराचे शिक्षण एका (पॅथीचे तर प्रॅक्टीस वेगळीच असा एक प्रश्न आहेच याशिवाय तपासण्या आणि उपचारांचा अतिरेक है तज्ञ सेवेचे व्यवच्छेदक लक्षण होत चालले आहे. निरनिराळ्या वैद्यक शाखांनी गि-हाईक रुग्णाचे विविध अवयव वाटून घेतलेले असून त्या पलिकडे ते सहसा पहात नाहीत. आकस्मिक खर्चातून सुटण्यासाठी सुमारे 3% भारतीय लोक वैद्यकीय विमा विकत घेतात. मात्र त्यातूनही मूळ समस्या सुटत नाही. उपचारांचे दर प्रमाणित नसल्यामुळे वैद्यकीय विमा योजना चालवणे इन्शुरन्स कंपन्यांना जड जात आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना ही सर्वस्वी तोकडी आहे तर शहरी विभागात नगरपालिकांच्या तुटपुंज्या सेवा सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. भारतात सांसर्गिक आजार, कुपोषण आणि मधुमेह-अतिरक्तदाब, हृदयविकार वगैरे दीर्घ आजारांचे प्रमाण वाढल आहे याबद्दल कोणताही सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम चालू नाही वाढल्या वयामुळे आजारांचे प्रकार बदलत आहेत, आणि लत्रज्ञान प्रगतीने भांडवली खर्च वाढत चालला आहे. भारत हा अधिक मातामृत्यू दराचा देश आहे या पार्श्वभूमीवर सर्व जनतेला आवश्यक, योग्य, रास्त स्वस्त, शास्त्रीय आणि नजिक उपलब्ध होतील अशा आरोग्यसेवा निर्माण करणे आणि ते सध्याच्या व्यामिश्र अव्यवस्थेतून तयार करणे आवश्यक झाले आहे. काहीजण यावर सार्वजनिक सेवाचा म्हणजे सरकारी सेवाचा विस्तार व त्यात जादा गुतवणूक हाच एक मार्ग आहे असे सुचवतात. माझ्या मते हा मार्ग भारतातल्या 80% खाजगी सेवा क्षेत्राला वगळून जाणारा असल्याने व्यवहारी आणि योग्य नाही दुस-या बाजूला पैसे मोजून आरोग्यसेवा विकत घेण्याचा खाजगी क्षेत्राचा पर्यायही समस्याग्रस्त असतो. वैदयकीय क्षेत्राला बिघडत्या रुग्ण डॉक्टर संबंधाची चाहूल लागलेली असून नुकताच झालेला मारहाण विरोधी कायदा हा या खोलवरच्या आजाराची केवळ मलमपट्टी आहे याची जाणीव अनेकाना आहे. या पार्श्वभूमीवर सकल आरोग्यसेवेचा एक व्यवहार्य पर्याय मी संक्षिप्तपणे या लेखात चर्चेसाठी मांडतो आहे. भारत, चीन, थायलंड, फिलिपिन्स, जर्मनी, इंग्लड, अमेरिका या देशामधल्या आरोग्यसेवांचा प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि क्युबा, कॅनडा इ. चांगल्या आरोग्य सेवांचा अभ्यास करून भारतीय परिस्थितीसाठी घेतलेला असा हा प्रस्ताव आहे कोणतेही सरकार सर्वांना मोफत आरोग्यसेवा देईल अशी शक्यता नाही. प्रगत देशांत पण हे अवघड झालेले आहे. ब्रिटन, कॅनडा, क्यूबा इ. आदर्श आरोग्यसेवाही लंगडत आहेत. या प्रस्तावाचे एकूण स्वरुप व धागेदोरे सकल आरोग्य कार्ड या संकल्पनेतून मांडला येईल. ही योजना टप्प्या टप्प्याने 2020 पर्यंत सार्वत्रिक करता येऊ शकते.
सकल आरोग्ययोजनेचा आकृतीबंध
सकल आरोग्यसेवा व्यवस्थापनासाठी एका सार्वजनिक ना-नफा कंपनी किंवा महामंडळ स्थापन करावे लागेल. हेच सकल आरोग्य कार्ड प्रसृत करेल. सकल आरोग्य कार्ड है सकल आरोग्यसेवाचे एक प्रकारे हमीपत्र असेल. सर्व कुटुंबे, व्यक्ती यात सामील असतील सर्व दवाखाने, रुग्णालये यात सामील होतील. अपवाद सोडता सर्व शास्त्रीय उपचार यातून उपलब्ध होतील म्हणून या योजनेला 'सकल आरोग्य सेवा असे म्हणू या.
यासाठी गरीब कुटुंबाना घाऊक सवलतीने हे कार्ड शासनाने देणे अपेक्षित आहे मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्ग है कार्ड पूर्ण रक्कम मोजून विकत घेईल. तरीही आजच्या मेडीक्लेमपेक्षा त्याची एकूण व्याप्ती अनेक पटींनी असल्याने शेवटी ते स्वस्तच पडेल. या काडांचे संभवत: तीन प्रकार असतील गरीब मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी क्रमशः अधिक किमतीचे है कार्ड असेल. तिन्ही कार्डवर आवश्यक आरोग्यसेवा घटक हा ल.सा.वि असेल, उदा. सिझरची शस्त्रक्रिया व उपचार समानव असतील. मात्र काही मूल्यवर्धित गोष्टी कमीअधिक असतील (रुग्णालयाची खोली टी.व्ही. टेलिफोन इ.) वर्षभरात लागेल तशी या कार्डावर 1 लाखापर्यंत मर्यादित रकमेची आरोग्य प्राप्त होईल यावर तो क्लेम बोनरा पण असेल. कार्डाचा अतिवापर ते गैरवापर टाळण्यासाठी पडताळणी तसेच सर्व वैदयकसेवांची विभागवार दरनिश्चिती हा यातला एक महत्वाचा भाग आहे.
सध्या महाराष्ट्र सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगार भारोग्यविमा मंडळ आणि महाराष्ट्रातली जनता मिळून आरोग्यसेवावर दरसाल सुगारे दहा ते वीस हजार कोटी रु. खर्च करतात. यापैकी 70% खर्च जनता स्वत:च्या खिशातून तर बाकी सरकारे भरतात. हा एकूण खर्च दरडोई सरासरी 1000-2000 रु. इतका भरतो. ज्यात दरवर्षी सुमारे 10% भर घालून हा निधी वाढवता येईल. आरोग्यकार्ड एका आरोग्य महामंडळाकडून किटा कंपनीकडून मिळेल. म्हणजे हे कार्ड दरडोई दरवर्षी 1000 पेक्षा कमी रकमेला पडायला पाहिजे. आज गरीब वर्गाला रु. 500 वार्षिक वर्गणीत कौटुंबिक विमा (रु.30000 ) उपलब्ध आहे. है महामंडळ हा सर्व निधी एकत्रित संपादन आणि त्याचा विनियोग करेल. या महामंडळावर शासनाचे अधिकतम 30% प्रतिनिधी असावेत, बाकीचे प्रतिनिधी वैदयकीय व्यावसायिक सत्या, ग्राहक संस्था, कामगार संघटना, स्त्री संघटना, औषध विक्रेले, ज्येष्ठ नागरीक संघ इ. विविध हितसंबंधी घटकांमधून असतील. कार्ड वर्गणी, शासनाचे आरोग्य खात्याचे अनुदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अनुदान तबाकू, सिगारेट-दारू इ. आरोग्य विद्यालक पदार्थाच्या व्यापारावरील कर. मेडिकल टूरिझम कर इ. मागांनी या महामंडळास इतर उत्पन्न मिळेल. अंतिमत, सरकारी रुग्णात्स्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कामगार विमा संस्थांच्या सर्व दवाखाने आणि पालये या महामंडळाकडूनच पगार व इतर खर्च घेतील. याचप्रमाणे सर्व खाजगी रुग्णालये आणि दवाखाने याना करारानुसार सेवाशुल्क प्रदान करणे हे महामंडळाकडेच राहील. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टिमचा अवलंब असेल (या दृष्टीने जर्मन आरोग्यसेवा एक आदर्श मॉडेल आहे.) सरकारता या महामंडळातला हस्तक्षेप अनुदानापुरता आणि स्वतःच्या आस्थापनेपुरता मर्यादित असला तरी हे महामंडळ व्यवस्थापन तज्ञ आणि वैदयकीय तज्ञ इतर उपनिर्दोष्ट संचालकाच्या सल्ल्यानुसार चालावे. शास्त्रीय स्वरुपाचे व रास्त असे सर्व क्लेम्स महामंडळ स्वीकारण्याची व्यवस्था करू शकते. तजांच्या सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली हे महामंडळ काम किरेल. जिल्हा हा याचा मूळ घटक असेल, आणि राज्यस्तरावर शिखर संस्था असेल.
यासाठी एकूण आरोग्यसेवा तीन श्रेणीमधे विभागलेली असेल. प्राथमिक श्रेणीमधे दवाखाने, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे वस्ती पातळीवरील आरोग्य कार्यकर्ते (आरोग्यबैंक) आणि काही बाह्यरुग्ण विभाग येतील. एकूण आरोग्यसेवेचा हा विस्तृत पाया असेल, हा पाया पक्का असेल तरच आरोग्यवस्था भक्कम राहील. यातूनच फॅमिली डॉक्टरची व्यवस्था बळकट करता येईल. फॅमिली डॉक्टर हा या श्रेणीचा सर्वात महत्वाचा घटक असेल. रुग्ण रुग्णालयात जाण्याआधी (पाठवणी) आणि तिथून आल्यानंतर फॅमिली डॉक्टरचे काम महत्त्वाचे असेल. यासाठी त्यांना खास प्रशिक्षण द्यावे लागेल. खेडेगावात हेच काम प्रशिक्षित आरोग्यकार्यकर्ते अंशतः करू शकतील. दुसऱ्या श्रेणीत सर्व मध्यम रुग्णालये आणि तदगभूत 10 तजसेवा असतील. यात जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, स्त्रीरोग, बालरोग, अस्थीरोग, नेत्र, कानाघ, त्वचा मानसोपचार, आयुर्वेद या तज्ञशाखा असतील. (पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी, फिजिओथेरपी इ. सेवा मी इथेच पूरक सेवा म्हणून धरलेल्या आहेत.) भारतातील 80-90% रुग्णालये या श्रेणीत येतात. तिस-या श्रेणीत सुपर स्पेशालिटी शाखा आणि रुग्णालये असतील आणि त्यात मेंदू, मूत्रपिंड, हृदयविकार कॅन्सर आणि अवयव रोपण शस्त्रक्रिया व अन्य प्रगत उपचार येतील. हा विभाग आकाराने लहान पण तंत्रज्ञान आणि खर्चाने वाढता आहे. सकल आरोग्यसेवा महामंडळ या तीन श्रेणीचे व्यवस्थापन करेल. सर्व वैद्यकीय महाविदयालयाची रुग्णालये या व्यवस्थेत सामील करावीत. रुग्णाच्या दृष्टीने प्राथमिक श्रेणीशी संपर्क केल्याशिवाय अपवाद सोडता वरच्या श्रेणीतली आरोग्यसेवा घेणे अपेक्षित नाही किंवा असे करणे महाग पडेल. या तरधनेतून एकूण आरोग्याचा खर्च, वेळ, प्रवास, अनावश्यक तपासण्या किंवा उपचार हे सर्व कमी होऊन वरच्या रुग्णालयांवरचा भार आपोआप कमी होऊन गुणवत्तापूर्ण शेता देता येतील. आपल्या कर्मचा-यांनाही सकल आरोग्य कार्डाद्वारे उपचारांची सोय करता येईल. हे कार्ड हरवले तर कायम नोंदणी क्रमाकाचा व फोटो आयडी या संगणकीय वापर करता येईल.
सरकारी रुग्णालये देखील क्रमशः याच व्यवस्थेत सामील करावयाची असल्याने यातील सेवाही सकल आरोग्य कार्डधारकांनाच मिळतील. यातून सरकारी रुग्णालयांना काही उत्पन्न मिळेल. यातून डॉक्टर व कर्मचा-यांना काही प्रोत्साहन निधी पण देता येईल. अशा व्यवस्थेने सरकारी डॉक्टरांना खाजगी प्रॅक्टीस करण्याची गरज व शक्यता राहणार नाही. एक प्रकारच्या गुणवत्तानुसार स्पर्धेमुळे सरकारी रुग्णालयांचे स्वरुप आमूलाग्र सुधारेल.
आरोग्य सेवा
महाराष्ट्राचा सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभाग १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १०५८० उपकेंद्रे, आणि आश्रम शाळादवारे राज्यातील ग्रामीण जनतेला प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवीत आहे.
उपकेंद्र
या उपकेंद्रांमध्ये प्रसुतीपूर्व तपासणी किरकोळ आजारांवर उपचार, माता आणि बाल आरोग्य सेवा, संशयीत क्षय, हिवताप, आणि कुष्ठरुग्णांची तपासणी, औषधोपचार आणि आरोग्य शिक्षण अशा आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. प्रत्येक उपकेंद्रात एक बहुविध आरोग्य सेवक (पुरुष) एक बहुविध आरोग्य सेवक (महिला) आणि एक अर्धवेळ महिला परिचर असते. याशिवाय काही उपकेंद्रामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत बहुविध आरोग्य सेवक (महिला) कार्यरत आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे
उपर्कद्रांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवाशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अतिरिक्त सेवा पुरविल्या जातात. त्या पुढील प्रमाणे आहेत
बाह्य रुग्ण विभाग, ६ खाटांचा अंतररुग्ण विभाग, तातडीच्या सेवा, शस्त्रक्रिया व प्रयोगशाळेच्या सुविधा, विविध आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, कुटुंब कल्याण सेवा आणि उपकेंद्रातून संदर्भित निर्देशित करण्यात आलेल्या रुग्णाचे उपचार. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी वर्गाची संख्या १५ असून स्वच्छता व रुग्णवाहिका सेवा करारपद्धत्तीने देण्यात येतात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद नियम १९६२ मधील कलम १८३ व १८७ अन्वये खालील योजनासाठी अनुदान देण्यात येते
1. नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम
2. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची दुरुस्ती व देखभाल.
3. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बळकटिकरण.
4. उपकेंदांचे बांधकाम.
5. प्रादेशिक असमतोल अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व उपकेंद्राची स्थापना व बांधकाम.
सेवा आणि कार्य :
१. अतिदक्षता विभाग शासनाने अतिदक्षता विभागासाठी जिल्हा / सामान्य रुग्णालयामध्ये अतिरिक्त कर्मचारी वर्गासह खाटांचा अतिदक्षता विभाग मंजूर केला आहे. या अतिदक्षता विभागासाठी आवश्यक त्या उपकरणाची व्यवस्था केली आहे.
२. विशेष नवजात दक्षता विभाग जन्मताच कमी वजनाच्या व योग्यवेळे पूर्वी जन्म झालेल्या बालकांची काळजी पेण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा व महिला रुग्णालयात १ अतिरिक्त कर्मचारी व रेडियंट वॉर्मर्स आणि फोटोथेरपी युनिट इत्यादि आवश्यक उपकरणासह विशेष नवजात दक्षता विभाग स्थापन केला आहे.
३. जळीत विभाग भाजून होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी वेगळा जळीत विभाग मंजूर आहे. या विभागासाठी ३ कर्मचारी ( २ वर्ग रच्या परिचारिका व एक चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी ) मंजूर आहेत. पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी ५ खाटा आहेत. ४. सि.टी. स्कॅन विविध रोगांच्या निदानासाठी सि.टी. स्कॅन करणे आवश्यक असते. वाशीम व पुणे येथील जिल्हा रुग्णालय व मालेगाव सामान्य रुग्णालय सोडून सि.टी. स्कॅन सेवा, सर्व जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध आहे.
५. मानसोपचार सेवा १.३.२००६च्या शासकीय निर्णयानुसार २३ जिल्हा रुग्णालयामध्ये १० खाटांचा मानसोपचार विभाग मंजूर आहे. याअंतर्गत २० पदे मंजूर आहेत.
६. सोनोग्राफी सेवा रोगांचे निदान योग्य रीतीने होण्यासाठी सर्व जिल्हा, महिला व सामान्य रुग्णालयामध्ये सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
७ सुरक्षा, रुग्णवाहिका, आहार व स्वच्छता सेवा करार पद्धतीच्या स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
उपजिल्हा रुग्णालये
राज्यात १०० खाटांची एकूण २८ उपजिल्हा रुग्णालये कार्यरत असून त्यापैकी २३ तीस खाटाची रुग्णालये १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धित करण्यात आली असून शिवदी येथे ए० खाटाचे नवीन उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात आले आहे. ५६. तीस खाटाची रुग्णालय ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धित करण्यात आली आहेत.
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार आरोग्यसेवा व आरोग्याचा हक्क
उद्देश
आरोग्य व आरोग्यसेवेचा हक्क मानवी हक्काधारित दृष्टिकोनातून समजून घेणे व त्याचा उपयोग आरोग्यसेवांवर देखरैश करताना कसा करावा हे समजून घेणे हा या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
कोणता दृष्टिकोन विकसित होईल
आरोग्य व आरोग्यसेवेच्या हक्कविषयी सखोल व व्यापक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होईल.
आरोग्याचा हक्क संकल्पना
आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम 21 मध्ये जगण्याचा हक्क हा भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि दर्जेदार, चांगले, निरोगी जीवन जगण्यासाठी अन्न, पाणी, निवारा यांबरोबरच आरोग्यदायी वातावरण, पुरेशा व नियमित आरोग्यसेवा यांची आवश्यकता असते. ज्या ज्या बाबींवर आरोग्याच्या हक्कात व्यापक अर्थाने समावेश होतो. म्हणून आरोग्याचा हक्क हा साहजिकच मूलभूत हक्क मानला जायला हवा, अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आरोग्यसेवा इत्यादी ज्या मूलभूत गोष्टींवर आरोग्य अवलंबून असते त्या प्रत्येकाला मिळण्याचा हक्क म्हणजे आरोग्याचा हक्क होय. या गोष्टी मिळाल्या म्हणजे प्रत्येकाला आरोग्य लाभेलच असे नाही केवळ आजारी नसणे म्हणजे आरोग्य असा समज चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे औषधोपचार मिळून बरे झाले म्हणजे प्रारोग्य असा समजही चुकीचाच आहे. थोडक्यात आरोग्याची व्याख्या करतांना व्यापक व सर्वागीण विचार करणे गरजेचे आहे. आरोह हे रोजगार पाणी, निवारा, अन्न, शिक्षण, मारोग्यसेवा, पर्यावरण या वेगवेगळ्या घटकावर अवलबून असते. आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी या सर्व घटकाचे महत्त्वाचे योगदान जराते
आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे, व आरोग्याची चांगली पातळी गाठता यासाठी अनेक पातलीवर शासनाने आरोग्यसेवा व साथी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे. भारी असेवेच्या हक्कातूनच आपल्याला आरोग्याचा हक्क प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जाता येईल.
आरोग्याला कारणीभूत असणारे घटक
आपल्या देशात कोणतीही व्यक्ती जन्माला माली की, त्या व्यक्तीला भास्ताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेले हक्क व अधिकार आपोआपच लागू होतात. म्हणजे काय तर भारताचा रिक म्हणून त्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा, मतदान करण्याचा, निवडणुकीला उभं राहण्याचा सभा घेण्याचा, आपल्या धर्मानुसार सण साजरे करण्याचा असे हक्क मिळतात. त्यापुढे जाऊन बोलायचं म्हटलं तर नाणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस मानवी हक्क देखील लागू होतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचं संरक्षण करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. आणि यासाठी शासन, राजकीय व ज्यायालयीन व्यवस्था काम करत असतात.
थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर हक्क म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणारे सर्व घटक. (हे हक्क मिळत नसतील तर त्याची मागणी करून हे घटक मिळवण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला आहे.) मग तो व्यक्ती गरीब वा श्रीमंत उसी स्त्री वा पुरुष असो शहरी वा ग्रामीण भागे किंवा कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी या सगळ्याच्या पुढे जाऊन त्याला माणूस म्हणून त्याचे हवक / अधिकार मिळायला हर्तत भारतामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजा पुरवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीची आणि शासनाची आहे
मूलभूत गरजांमध्ये रोजगार, पाणी, निवारा, अन्न, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण यासारख्या अनेक गोष्टी येतात. पण खरंच लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का? महाराष्ट्रात लोकांच्या मूलभूत गरजांची परिस्थिती पुढे दिली आहे-
आरोग्य ठरवणाऱ्या काही मूलभूत घटकांबाबतची भारताची स्थिती काय आहे हे बघूया
पाण्याची व्यवस्था ग्रामीण भागात फक्त 25% लोकांना नळाचे पाणी उपलब्ध असते तर शहरी भागात याचे प्रमाण 75 % इतके आहे म्हणजे ग्रामीण भागात अजूनही पाण्याचा प्रश्न विकटच आहे.
सांडपाण्याची व्यवस्था- देशातील एकूण घरापैकी 50% ग्रामीण घरामधले सांडपाणी कोणत्याही ड्रेनेजशी जोडलेले नसून ते सांडपाणी उघड्यावर टाकले किंवा सोडले जाते.
मंडास बाथरूमची व्यवस्था देशातील 64% घरामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सडासची व्यवस्था नाही. तर भारतातील जवळजवळ 505 लोकाना उघड्यावर संडासला जावे लागते. देशातील एक तृतीयांश घरामध्ये बाथरुमची व्यवस्था नाही
पुरेसे अन्न व पोषण- शहरी भागात 50% गरीब मुल कमी वजनाची आहेत. ग्रामीण भागात कमी वजनाचे प्रमाण आदिवासीमध्ये सर्वात जास्त आढळते.
निवारा देशातील एकूण घरांपैकी 57% घरांचा जातील जनिनीचा भाग मातीचा आहे. 61 लाख घरेही मातीची आणि कच्या विटांनी बाधलेली आहेत. 10 लाख वराची परिस्थिती दयनीय असून ही घर आत्ता पडेल की नंतर अशा स्थितीत उभी आहेत. भारतात 22% घरांना गवताचे पत्र्याचे किंवा मातीचे छत आहे. सर बहुतांश जनता फुटपाथवर नियायाला असले. शिवाय परिसर स्वच्छतेचा अभावही दिसून येतो..
शिक्षण ग्रमीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण 74% असून त्यामध्ये शहरी भागात पुरुषांचे प्रमाण 825 तर महिलामध्ये 65% इतके आहे. आदिवासी लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्हयात साक्षरतेचे प्रमाण यापेक्षा खूपच कमी आहे. भारतामध्ये फक्त 11% विद्याथ्र्यांना 12 वी पर्यंत शिक्षण घेण शक्य होते तर 13% विद्यार्थी आज पदवीपर्यंत पोचू शकतात.
रोजगार- रोजगाराच्या संधीमध्ये प्रतिवर्षी 1.6% या दराने वाढ होते. पण त्यातील मुख्य वाढ ही असंघटितः क्षेत्रात होते. कमी उत्पन्न असलेल्या व भविष्याविषयी कुठलीच शाश्वती नसलेल्या या क्षेत्रामुळे दारिद्र्याचे प्रमाण वाढले आहे. महाराष्ट्रात सरकारी दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 25s आहे. प्रत्यक्षात 605
पेक्षा जास्त लोक गरिबीत जगतात.
भारतातल्या आरोग्यसेवांच्या परिस्थितीविषयी बोलायचं म्हटलं तर...
शहरी भागात खाजगी दवाखान्यात जाऊन उपचार घेण्याचे प्रमाण 705 असून ग्रामीण भागात याचेच प्रमाण 50% इतके आहे.
भारतात 50% लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत असून त्यांना चांगल्या आणि सहज उपलब्ध असलेल्या आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी झगडावे लागते.
शहरी भागात दहा हजार लोकसंख्येसाठी 13 अॅलोपॅथिक डॉक्टर उपलब्ध आहेत. तर ग्रामीण भागात याचे प्रमाण आहेत. खूप कमी असून ते दहा हजार लोकसंख्येसाठी फक्त 3 अॅलोपॅथिक डॉक्टर उपलब्ध
शहरी भागातील एक वर्षाखालील गरीब मुलांना पहिल्या वर्षात दिली जाणारी लसीकरणाची नियमित सेवा मिळत नाही.
आरोग्य सेविकेच्या (नर्सबाई) बाबतीत शहरी भागात दहा हजारामागे 15 आरोग्य सेविका तर ग्रामीण भागात फक्त चार आरोग्य सेविका उपलब्ध आहेत.
भारत देश एका बाजूला महासत्तेचे स्वप्न पाहत आहे. आर्थिक विकासाची झेप घेत आहे पण देशातील बहुतांश जनता मूलभूत हक्कापासून वंचित आहे हे वर दिलेल्या माहितीवरून दिसून येते. महाराष्ट्र राज्याबद्दल बोलायचे झाले तर राज्याची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या चांगली असली तरी आरोग्य आणि आरोग्यसेवांची गंभीर परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती आपल्या भागांमध्ये देखील कमी-जास्त प्रमाणात अशीच असावी. गावामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या आरोग्यसेवा ( लसीकरण, गरोदरपणातल्या तपासण्या, नेहमीच्या आजारांवर औषधोपचार इत्यादी) मिळण अपेक्षित आहे. खूपच कमी लोकांना माहीत असतं की, सरकारी आरोग्यसेवा आपल्याला मिळणं, हा आपला अधिकार आहे. सरकार आपल्या गावामध्ये नर्सबाई सारोग्य सेवक, गोळ्या औषध देते है काय उपकार म्हणून नाही तर ते सरकारचं कर्तव्य आहे. म्हणून आपल्याला मिळणाऱ्या सरकारी आरोग्यसेवा उपकार नासून मदत नसून तो आपला हक्क आहे.
आरोग्य हक्कांचे आधार
अलीकडेच भारतीय राज्यघटनेत शिक्षण हा मूलभूत हक्क स्वीकारला आहे. त्यामुळे सर्वच सामाजिक सेवा या मूलभूत हक्क म्हणून मान्य होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आपल्या न्यायालयांनीही जिवाच्या व आरोग्याच्या रक्षणासाठी घातक ठरणाऱ्या रोगांपासून संरक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे, हे तत्व स्वीकारले आहे. तसेच नागरिकांचे पोषण व राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे व त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा करणे: है भारतीय घटनेनुसार राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य मानले आहे.. जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी असते. त्यासाठीच्या सर्वतोपरी उपाययोजना करणे
तसेच निधी उपलब्ध करणे हे देखील राज्याचेच उत्तरदायित्व असले से कसे है आता आपण बघूया सरकार चालवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते हा निधी शासनाकडे कर रूपात गोळा होत असतो. आपण जेव्हा कोणतीही वस्तु बाजारातून खरेदी करतो तेव्हा त्या रकमेचा काही ठराविक भाग कराच्या स्वरुपात शासन दरबारी पोहचतो. म्हणजे आपण अगदी सुई जरी खरेदी केली तरी तिच्या किंमतीचा काही भाग हा कर म्हणून जमा केला जातो. त्याचप्रमाणे आपण ज्या सरकारी संचाचा वापर करतो जसे रस्ते, पाणी पुरवठा इ. त्याच्यासाठीही आपण कर भरत असतो. आपल्याकडून जमा करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग शासनाने आपल्या विविध सोयी-सुविधांसाठी तसेच आरोग्यासाठी खर्च करणे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे. आणि त्यासाठी आपणही आग्रही असायला हवे.
1948-मानवी हक्काची विश्वघोषणा, 1966-नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा, 1966 आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा, या आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यावर सह्या करून "मूलभूत आरोग्यसेवा या समाजातील दुर्बल घटकांचे हक्क आहेत' या तत्वाला भारत सरकारले मान्यता दिली आहे. शिवाय 1978 च्या अल्गा-आटामधील '2000 सालापर्यंत सर्वाना आरोग्य या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य घोषणापत्रावरही भारताने सही केली आहे म्हणूनच भारत सरकारने आपले हे वचन पाळण्याच्या दृष्टीनेही जनतेला शासनाच्या वतीने किमान आरोग्यसेवा पुरवायला हव्यात.
आरोग्यसेवांचा अधिकार मिळावा असे म्हणताना या अधिकाराअंतर्गत आपल्याला काय अपेक्षित आहे ?
आरोग्यसेवा हा हक्क आहे याचा अर्थ असा की खिशात पैसे अनेक जसो आरोग्यसेवा मिळाली पाहिजे. प्रत्येक गावात सरकारी डॉक्टरच यायला हवा अशी गावणी करणे व्यवहार्य करणार नाही. एक म्हणजे हजार-बाराशे लोकवस्तीसाठी डॉक्टरची नेमणूक परवडणारी नाही आणि दुसरे म्हणजे बहुसंख्य साध्या आजारासाठी डॉक्टरची आवश्यकताही नाही. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक अशा किमान आरोग्यसेवांची पूर्तता शासनाने करावी अशी शामक अपेक्षा आपण करीत आहोत.
सरकारचे आरोग्यसेवा देण्याचे जे घोषित धोरण आहे ते कार्यक्षमतेने राबवले जाणे अरजेचे आहे. या धोरणाप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागात गाव उपकेंद्रापासून ते जिल्हा इस्पितळांपर्यंत अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आरोग्यसेवा देण्याचे धोरण ठरलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे धोरण नीट राबवले जात नाही. खालील घटकांवर लक्ष केंद्रित केल्यास यासाठीची उपाययोजना नक्कीच करता येऊ शकते.
संसाधने - साधनसामुग्रीची उपलब्धता
सरकारने घोषित केलेल्या धोरणाप्रमाणे आरोग्य केंद्रांमध्ये निवासी आरोग्य कर्मचा-यांची नेमणूक आवश्यक आहे. त्यासाठी कर्मचान्यांसाठी पुरेशी निवास व्यवस्था हवी. दवाखान्याची हे तर कर्मचारी निवासाची पक्क्या बांधकामाची इमारत असल्याशिवाय या सेवा मिळणार नाहीत.
दवाखान्याची इमारत गळकी असणे किंवा ॲम्ब्युलन्स नादुरुस्त असणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काची पायमल्ली करणे होय. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सहा रुग्ण दाखल करून घेण्याइतकीच क्षमता अपेक्षित आहे.
त्यासाठी आवश्यक सहा खाटा, त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक कर्मचारी असायला हवेत. अशा विविध टप्प्यावरील सेवा व त्या पुरवण्यासाठी आवश्यक संसाधने हा आरोग्यसेवा हक्काचा एक घटक आहे. ग्रामीण व त्यावरच्या पातळीच्या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक शस्त्रक्रियागृह, पुरेशा पाण्याची, विजेची सोय इ. संसाधने व साधनसामुग्री उपलब्ध असणे म्हणजे आरोग्यसेवा अधिकाराच्या या एका घटकाची पूर्तता मानायला हवी. त्याचप्रमाणे ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर तज्ज्ञांअभावी जर सेवा मिळाली नाही तर त्याचा अर्थ होतो की सर्वसामान्य जनतेचा हा हक्क नाकारला जात आहे.
प्रशिक्षित मनुष्यबळ
आजार झाल्यावर उपचार करणे व ते होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे है सार्वजनिक आरोग्यसेवाचे प्रमुख कार्य आहे. यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची गरज आहे. विविध पातळीवर वेगवेगळ्या सेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्यावरच रोगांवर योग्य उपचार व प्रतिबंध होऊ शकतो. म्हणजे गावात अंगणवाड़ी कार्यकती असपी, ठराविक दिवसानी ए.एन.एस (आरोग्य सेविका) व एम.पी.डब्ल्यू (आरोग्य सेवका) या सेवकाची गावभेट होणे, हे झाले तर आरोग्यसेवा हक्काच्या या घटकाची पूर्तता झाली असे आपण समजू शकली.
ठराविक सेवेची हमी
बाह्य रुग्ण आतर रुग्ण विभाग, महिलांसाठी बाळतपणा आधी व नंतरच्या सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सेवा अशा वेगवेगळ्या सेवांपैकी कोणत्या सेवा कुठे मिळतील. हे सरकारने ठरवून त्यानुसार सुविधा निर्माण करायला हव्यात. उदा.- ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर सिझेरियन शस्त्रक्रिया व्हायला हवी क्षयरुग्णांना किंवा कुष्ठरुणांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून मोफत रोगाचे निदान, औषधोपचार, सल्ला या सेवा मिळायला हव्यातः तर उपकेंद्रातून प्रथमोपचार व गावातील अंगणवाडीतून पूर्व प्राथमिक शिक्षण च पूरक पोषक आहार तसेच आशा आरोग्य कार्यकर्तीकडून साध्या आजारावर गोळ्या, गरोदर, स्तनदा माताना सल्ला व मार्गदर्शन व प्रसूतीच्या वेळी आवश्यक सहाय्य अशा विशिष्ट सेवा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून मिळायला हव्यात. आरोग्यसेवा मिळणे हा सर्व नागरिकाचा हक्क आहे. शासनाने ज्या पातळीवर ज्या प्रकारची सेवा मिळण्याची हमी दिली आहे त्या हमीच्या सेवा लोकांना न मिळाल्यास त्या संबंधी गा-हाणे मांडण्याचा हक्क लोकांना मिळणे अपेक्षित आहे.
औषधांची उपलब्धता
वेगवेगळ्या पातळीवर जे उपचार मिळायला हवेत ते देण्यासाठी औषधे देखील त्याच दवाखान्यात उपलब्ध असायला हवीत. रुग्णांना ते विकत आणायला सांगता कामा नये, सर्पदेश ही ग्रामीण भागातील नेहमीची व जीवघेणी घटना आहे. त्यामुळे सर्पदेशविरोधी लस प्रत्येक प्रा. आ. केंद्रात असायलाच हवी. परंतु जर प्रा. आ.
केंद्रात अशी लस उपलब्ध नसल्यामुळे एखाद्या रुरणाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित मरणेला आपण नक्कीच जान विचारू शकतो.
रुग्णांना दवाखान्यात कोणती औषधे उपलब्ध आहेत हे समजण्यासाठी दवाखान्याच्या दर्शनी भागावर औषधाची उपलब्धता नोंदवणारा बोर्ड असावाच. परंतु त्याचबरोबर औषधेही कायम उपलब्ध असावीत. कालावधी उलटून गेलेली औषधी देणे, अपुरे औषध देणे किंवा रुग्णानाच विकत घ्यायला सांगणे या घटना होणे म्हणजे आपला आरोग्यसेवांचा हक्क नाकारणे आहे.
आरोग्यसेवाच्या अधिकाराचे हे काही आपण प्रमुख घटक पाहिले. आपल्याला हा अधिकार मिळवायचा असल्यास प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या आरोग्यसेवा अपेक्षित आहेत याची माहिती देखील रुग्णाना असायला हवी त्यामुळे अशी माहिती न मिळणे किवा त्या माहितीचा प्रसार न करणे हे देखील आपल्या आरोग्यसेवेचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे.
आपल्याला कोणत्या 'आरोग्यसेवा' मिळायला हव्यात ?
आपल्याला मानान या आरोग्यसेवा मिळायला हव्यात
साध्या काजारावर उपचार
दर महिन्याला आरोग्य कर्मचान्यांच्या नियमित गावटी
हिवताप, ताप, खोकला, जुलाब, पोटदुखी, अंगदुखी खरुज साध्या आजारांवर गावभेटीदरम्यान
प्रथमोपचार
लसीकरण
गरोदर महिलांना धनुर्वाताची लस
3 वर्षाखालील मुलांना 'अ' जीवनसत्वाचा डोस प्रत्येक बाळाला 1 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आत 4 लसी (क्षयरोगावर बी. सी. जी. घटसर्प, डांग्या खोकला द
धनुर्वातावर डी.पी.टी. (ट्रिपल/त्रिगुणी) पोलिओ, गोवर विरोधी लस)
रोगप्रतिबंधक कामे
पाण्यात टी.सी.एल. पावडर टाकणे व पाण्याची तपासणी
रक्त नमुने घेणे, क्षय, कुष्ठरोग्यांची नोंदणी व उपचाराचा पाठपुरावा
मोतीबिंदूच्या रुग्णाची मोफत ऑपरेशनसाठी नोंदणी
आरोग्य जागृती
- किशोरी मुली व नवविवाहित जोडप्यांना मार्गदर्शन
- गरोदर व स्तनदा महिलांना बालसंगोपनाबाबत मार्गदर्शन
- जननक्षम जोडप्यांना कुटुंबनियोजनाची साधने व गर्भपातविषयक माहिती
- जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व अनुदान, जननी शिशु सुरक्षा योजना बाबत माहिती
- टोल फ्री क्रमांक संदर्भ सेवा याबाबत माहिती
अंगणवाडी
- 0 ते 6 वर्षाच्या बाक वजन व उंची नोंदविणे
- 1 वर्षापुढील बाळांना दर सहा महिन्यानी अ जीवनसत्व डोस व जंतनाशक औषधांचा डोस.
- 3 ते 6 वर्षाच्या बाळाना अंगणवाडीत रोज दोन वेळा ताजा पूरक पोषक आहार
- गरोदर स्तनदा माता व कुपोषित काळासाठी पोरशिक्षण व पूरक आहार
- लसीकरण व गरज असल्यास डॉक्टरांचा संदर्भ घ्यावा .
उपकेंद्रावर मिळणाऱ्या सेवा
- 3 ते 4 गावांसाठी किंवा 7 ते 8 वाड्यापाड्यासाठी एक उपकेंद्र हवे.
- आदिवासी भागात 3000 लोकसंख्येसाठी तर इतर ग्रामीण भागात 5000 लोकसंख्येसाठी 1 नर्स (ए.एन.एल.) द 1 गलेरिया डॉक्टर (एम.पी.डब्ल्यू.) नियुक्त केलेले असावेत.
- उपकेंद्राला स्वतंत्र इमारत व निवासी आरोग्य कर्मचारी हवा.
- सर्दी, खोकला, लाम, जुलाब, डोकेदुखी पोटदुखी अशा साध्या आजारावर औषधोपचार, जखनेचे ड्रेसिंग करणे.
- गरोदर स्त्रियांचे वजन, रक्तदाब, पोटावरुन तपासणी, हिमोग्लोबीन तपासणी यांची व्यवस्था हवी.
- रोदर स्त्रियांचे व बाळाची नोंदणी, लसीकरण
- बालमृत्यू व मातामृत्यूची नोंदणी
- आठवड्यातून एकदा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांची उपकेंद्रास भेट व रुग्णांची तपासणी व उपचार
- कुटुंब नियोजनाच्या वाटप व मार्गदर्शन
- बाळाच्या जन्मानंतर सात दिवसांच्या आत गृहभेट, सल्ला मार्गदर्शन
- आध्या वाळण्याची सोय
- गरज वाटल्यास रुग्णाला सलाईन लावण्याची व्यवस्था
प्रा. आ. केंद्रातील महत्त्वाच्या सुविधा-
- साध्या आजारांवर उपचारासाठी बाह्यरुग्ण विभाग
- रुग्णांना दाखल करण्यासाठी 6 खाटांची सोय तसेच रुग्णांसाठी पाणी, शौचालय व्यवस्था
- रक्त, लघवी, थुकीची नमुना तपासणी व्यवस्था
- गंभीर सम्णांसाठी 24 तास ॲम्ब्युलन्स
- 24 तास साध्या बाळतपणाची सोय, बाळतपणासाठी खास खोली
- शस्त्रकिया गृह
- सर्पदंश, श्वानदंश, विचूदंश विरोधी लसींचा कायम पुरवठा
औषधोपचार
- ताप, जुलाब, पोटदुखी इ. सध्या आजारावर औषधोपचार
- हाड मोडणे, जखनाना टके, इ. लहान शस्त्रक्रिया
- लिम सासंगिक आजार कातडीचे रोग व कुपोषण जन्य विकारांवर मोफत उपचार
- विषबाधा, भाजणे, अपघात यावर प्रथमोपचार
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत उपचार
- हिवताप, कुष्ठरोग, टी.बी. हत्तीरोग, मोतिबिंदू इ. आजारांवर विशेष कार्यक्रमांची आखणी व मोफत उपचार
रोगप्रतिबंधक उपाय
- क्षयरोग, पोलिओ, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्तात व कांजिण्या या आजारांना रोखण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रम
- साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण त तपासणी इस नियंत्रण, गप्पी माशाची पैदास, औषध फवारणी स्थलांतरीत गजुरांची समाराणी व उपचार
मुलांची तपासणी
- परिसरातील शाळा, आश्रमशाळा व अंगणवाडीतील मुलाची प्रा. आ. केंद्रांच्या डॉक्टरांमार्फत विशिष्ट कालावधीत नियमित तपासणी व मोफत औषधोपचार
संतति नियमनासंबंधी सेवा व संततिनियमन
- डॉक्टरांकडून पाळणा लावण्यासाठी गोळ्या मिळणे, तांबी बसवणे
- निरोध पुरवठा व स्त्री - पुरुषांच्या कुटुंब नियोजनाच्या मोफत शस्त्रक्रिया मोफत गर्भपात सेवा
- जननक्षम जोडप्यांना प्रजनन आरोग्य व बालसंगोपनासंबंधी तसेच कुटुंबनियोजनाबाबत सल्ला, मार्गदर्शन
कायदा व गुन्हयाशी निगडित सेवा
- बलात्कार, कुटुंबात बायांना मारझोड, खून, अपघात इ. बाबत तपासणी व प्रमाणपत्र
- ज्येष्ठांना वयाचा दाखला मोफत
ग्रामीण रुग्णालयातील सेवा
- ग्रामीण रुग्णालयातर्फे परिसरातील 4 ते 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या संदर्भसेवा मिळायला हव्यात.
- शवविच्छेदन व मृत्यू याबाबत प्रमाणपत्र
- तज्ज्ञ डॉक्टरासोबत 25 कर्मचा यांचा ताफा ग्रामीण रुग्णालयात असावा
- सकाळी व सायंकाळी रोज बाह्यरुग्ण सेवा व 24 तास आंतररुग्ण सेवा
- अवघड बाळंतपण व शस्त्रक्रियासाठी शस्त्रक्रियागृह व तज्ज्ञ डॉक्टर
- रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांना मोफत जेवण चहा व नाष्टा मिळायला हवा.
- शवविच्छेदन व्यवस्था
ग्रामीण रुग्णालयात केसपेपरचे 5 ते 10 रु. घेतले जातात.
ग्रामीण रुग्णालयात कर्मचारी, औषधे, उपकरणे, वाहन इ. गोष्टींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सिव्हिल सर्जनची असते. ग्रामीण रुग्णालयाला संदर्भ सेवा देण्याचे काम जिल्हयाच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधून होते. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी याची स्वतंत्र टीम संपूर्ण तालुक्यातील शाळा व अंगणवाडीतील मुलांची आरोग्य तपासणी करते.
आरोग्यसेवेचा हक्क गावपातळीवर झालेले काही प्रयोग
सार्वजनिक आरोग्यसेवेबाबत इहाणूमधील आदिवासी भागात कष्टकरी संघटनेने सुरू केलेला आरोग्य कॅलेंडर कार्यक्रम
या कार्यकमांतर्गत प्रत्येक गावात आरोग्य सेवकाच्या मासिक भेटीचा आराखडा आरोग्य कॅलेंडरवर माइला गेला. भेटीच्या दरम्यान आरोग्य सेविक /सविकाची कॅलेंडरवर सही घेतली जात असे. अन्यथा गावातील आरोग्य समिती ते गैरहजर असल्याचा शेरा देत. दर दोन महिन्यानी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्व पाड्यामधील आरोग्य समितीच्या प्रतिनिधीसोबत कॅलेंडरचा आढावा घेण्यात येई. परिणामी एक वर्षात गावात ए.एन.एम.च्या भेटी पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाल्या तसेच लसीकरण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढली. या प्रयोगानंतर सुरू झालेली
आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया ही देखील आरोग्यसेवेच्या काचाच एक भाग म्हणून बघितला जाऊ शकतो.
वरील उदाहरणातून आपल्या लक्षात आले असेल की आरोग्यसेवांची गुणात्मकता व व्याप्ती वाढवण्यासाठी हक्काधारित मार्गाने प्रयत्न केल्यास न्याय्य उद्दिष्टांची पूर्तता करणे शक्य होऊ शकते..
(लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेबाबत मॉड्युल क्रमांक 2 मध्ये सविस्तर माहिती मिळेल)
वंचित गट आणि विशेष परिस्थिती
मानवी हक्क सर्व मानसांना समान असायला पाहिजेत हे खरंच आहे. पण गरजाच जर मुळात वेगळ्या असतील तर समान हक्क मिळण्यासाठी खास गरजा असणान्यांना खास सोयी पुरवणे आलेच. उदाहरणार्थ सर्वांना योग्य मुरेसा आहार मिळाला पाहिजे हे तत्व सबवायचे तर वेगवेगळ्या वयोगटातील व्यक्तींना एकाच प्रकारचा आहार समान प्रमाणात देऊन चालणार नाही। क्षेच आशिग्यसेवेचे आहे. समाजातील वेगवेगळ्या गटाच्या ग वेगवेगळ्या आहेत आरोग्यसेवेच्या गरजा भागवल्या पाहिजेत.
स्त्रिया, लहान मुले, म्हातारी माणसे, मानसिक मजारी एच जाय व्ही ग्रस्त व्यक्ती अत्या समाजगटाना आदा, खस आरोग्यसेवेची निसर्ग व गरज असते. शिवाय सध्याच्या समाजात हे समाज दुर्बल आहेत. त्यामुळे त्याच्या या जादा आरोग्यसेवेच्या गरजा भागवण्यासाठी खास संवेदनशीलता भारो गरामध्ये असायला हवी.
आजच्या समाजात सामाजिक कारणामुळे ताणाऱ्या गरीब आदिवासी, दलित स्त्रिया या समाजगटांच्या आरोग्य विषयक गरजा जास्त आहे मुळे आरोग्या हक्क प्रत्यक्षात येण्यासाठी त्यांच्या बाबतीत खास संवेदनशीलता आरोग्यसेवेमध्य असाही स्त्रियांच्या आरोग्य विषयक खास गरजा व त्या भागवण्यासाठी आवश्यक अशा द्वारा सोयी या विचार उदाहरणादाखल करू इतर अशा समाचार या पद्धतीने करता येईल
पुढील आजार, आरोग्य प्रश्न स्त्रियांमध्येच आढळतात-
प्रजनन रास्येशी संबंधित आरय पश्न जरो जासिक पाळी दरपण, बाळ स्तनपान या सिद जबाबदाऱ्या पाळतांना येणाऱ्या आरोग्य समस्या, पात, जननसंस्थेचे जंतुजन्य आजार (अंगावरून खराद पाणी जाणे इ. ) व इतर आजार (गर्भाशयत गाठी कर्करोग ३.) हे प्रथा फक्त स्त्रियांनाच भेडसावतात. त्यामुळे या गरजांच्या पूर्ततेसाठी काही विशेष उपाययोजनाची गरज असते.
हक्कासंबंधी शासनाची कर्तव्ये/ दायित्वे पुढीलप्रमाणे
शासन जेव्हा हक्काना मान्यता देते तेव्हा शासनाला तीन पातळ्यांवर ग्वाही द्यावी लागते.
पातळी एक हक्काचा आदर
शासनाने स्वतःनेच हक्काचे उल्लंघन करू नये, म्हणजे शासनाने आरोग्य हक्कांर्तगत सेवा पुरवताना हयगय करू नये.
पातळी दोन हक्कांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही
केवळ शासकीयच नाही तर गैरशासकीय पातळीवरही हक्काच्या सुरक्षिततेची ग्वाही देणे. उदा. कामाच्या जागी
लैंगिक शोषणमुक्त वातावरण हे केवळ शासकीय कार्यालयातच नाही तर खाजगी नोकरीच्या ठिकाणीही मिळणे
हे शासनाचे दायित्व आहे. जर एखाद्गा स्त्रीवर कामाच्या जागी बलात्कार झाला तर शासन त्या स्त्रीच्या सुरक्षिततेची हमी देऊ शकले नाही म्हणून शासनाला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल. तसेच बलात्कार करणाऱ्यावर कारवाईही करावी लागेल
पातळी तीन- हक्कांची पूर्तता व संवर्धन
हक्कांरी पूर्तता व त्यासोबतच संवर्धन हे सरकार दायित्व आहे. उदा. गाव वस्तीपातळीवर उपकेंद्र, अंगणवाडी बांधून आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे म्हणजेच हक्कांची पूर्तता करणे यापुढे जाऊन केवल उपकेंद्र, अंगणवाडी बांधून सरकारचे कर्तव्य संपत नाही. जर ण येत नसतील किंवा अंगणवाडीत मुले येत नसतील तर अडचणी काय आहेत हे शोधून त्या सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
हक्कांचा उपभोग घेण्यासाठी अडथळे दूर करणे
आरोग्य सेवा उपभोगण्यास वाहनाची कमतरता किंवा न परवडणारा वाहन प्रवास असल्यास तशी कारणं शोधून त्यासाठी शासनातर्फे वाहन किना प्रवास भाड्याची व्यवस्था करणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. असे पोषक वावरण निर्माण करणे म्हणजे संबंध करणे होय, याच बरोबर आवश्यक त्या संधी सुविधा पुरवर्ण है। शासनाची जबाबदारी आहे. हे करताना अनेकदा शासनाचा केवळ कल्याणकारी दृष्टिकोन असतो. मात्र शासन कोणावरही उत्करत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे
डॉक्टर रुग्ण संबंध
आतापर्यंत आपण आरोग्य हक्क तसेच आरोग्य सेवांचे हक्क' हे काही उदाहरणांसह समजून घेण्याचा प्रयत्न कैला. आरोग्य हक्कांबरोबरच रुग्ण डॉक्टर संबंध चांगला रहावा म्हणून रुग्ण डॉक्टर संबंधातील हक्क व जबाबदाऱ्या समजून घेणेही गरजेचे आहेत. सर्वसाधारणपणे रुणांचे हक्क हे केवळ खाजगी डॉक्टरांच्याच बाबतीत लागू पडतात असा समज आहे. परंतु तसे नसून रुग्ण डॉक्टर संबंध हे खाजगी तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत बऱ्याच अंशी सारखेच असतात.
रुग्णांना चांगली आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी तसेच डॉक्टरना आपले काम नीट करता येण्यासाठी डॉक्टर व रुग्ण
यांच्यातील संबंध चांगले राहिले पाहिजेत. त्यासाठी एका बाजूला डॉक्टरांनी रुग्णांच्या मानवी हक्कांची जपणूक करायला हवी तर दुसऱ्या बाजूला रुग्णांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पाळायला हव्यात, याचे कारण म्हणजे डॉक्टर- रुग्ण संबंध केवळ विक्रेत ग्राहक संबंध नाहीत. या संबंधांनी तसेच आरोग्यसेवेची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन रुग्ण डॉक्टर संबंधातील हक्क व जबाबदान्या यांचे पालन करण्याचा व्यवस्था निर्माण करायला हवी, वैद्यकीय तंत्रविज्ञानाच्या वैशिष्ट्यामुळेही डॉक्टरी व्यवसाय वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो. इंजिनिअरींग किंवा भौतिक शास्त्रासारखे वैद्यकीय तंत्रविज्ञानाचे स्वरूप निश्चित नेमके नसते. उदा. टायफॉईडवरील औषध सर्वच रुग्णांना बरे करते असे जाही किंवा या टायफॉईडवरील औषधाने काही जणंवर दुष्परिणाम ( साईड इफेक्टस) होतात किंवा रुग्णाची परिस्थिती अनपेक्षितपणे बिघडू शकते हे कोणत्या रुग्णाबाबत होईल हे आधी सांगता येत नाही, असे अनपेक्षित दुष्परिणाम किवा गुंतागुंत टाळणे अनेकदा डॉक्टरांच्या हातात नसते. पण ते लवकर ओळखून त्यावर वेळेवर उपचार करणे व रुग्णाशी नातेवाईकांशी त्याबाबत डॉक्टरांनी संवाद साधणे आवश्यक आहे, त्यासाठी डॉक्टर-रुग्ण संबंध यांगले असतील, संवाद चागला असेल तर अशा नाजूक प्रसंगीही रुग्णाशी/आप्तेष्टांशी संवाद साधणे शक्य होते.
वेदना, इतर प्रकारचा वास यापासून आराम मिळावा ही रुग्णाची तातडीची गरज असते. शिवाय बरे होऊन पोटा- पाण्यासाठी कामाला जाण्याची घाई असते. ही नाजुक तातडीची गरज डॉक्टर भागवतात. दुसरे म्हणजे आजाराचे नीट निदान व्हायचे तर आपल्या शरीराचा, मनाचा कोणताही कोपरा धुंडाळायला डॉक्टरला परवानगी देणे आवश्यक असते. या अधिकाराचा उपयोग रुग्णाच्या हितासाठीय केला पाहिजे हे वैद्यकीय नीतीशास्त्रातले सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व आहे. इतर क्षेत्रात काम झाल्यावर व्यावसायिक तज्याचे आभार मानून ग्राहक मोकळे होतात. पण रुग्ण डॉक्टराच्या ऋणात राहतो. रुग्णाची ही हतबलता लक्षात घेऊन रुग्णांचे हित सांभाळण्यासाठी रुग्णांच्या मानवी हक्काची जपणूक व्हायला हवी.
वरील वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन डॉक्टर्स व रुग्ण यांनी कोणती पथ्ये पाळायला हवी हे क्रमाने माहू, श्रीमंत, गरीब, स्त्री, पुरुष, शहरी, ग्रामीण, जात-धर्म इ. कोणताही भेद न करता एक माणूस म्हणून रुग्णाचे मानवी हक्क कोणते तसेच रुग्णांच्या जबाबदान्या कोणत्या ते आपण मॉड्युल क्रमांक 3 (खाजगी दवाखाने) समजून घेणार आहोत.
रुग्ण हक्क
- दवाखाना सरकारी असो वा खाजगी त्या ठिकाणी रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना चांगली वागणूक मिळायला हवी.
- रुग्णाचा विशेषतः स्त्रियांचा आत्मसन्मान जपला पाहिजे.
- दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला एखाद्या आजाराबाबत घेण्याची रुग्णास गुआ असली पाहिजे.
- आजार, त्याचे परिणाम, त्यावरील उपचारांचे योग्य पर्याय व त्यानुसार लागणार खर्च याची स्पष्ट व पूर्व जाणीव खाजगी दवाखान्यातील रुटण किंवा त्याच्या नातेवाईकास दिली पाहिजे.
- खाजगी दवाखान्यात किमान ठराविक आजारांवरील उपचार व इतर आवश्यक खर्चाचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावले पाहिजे.
- रुग्णाला डिस्चार्ज फाईल बिले, रिपोर्ट मिळायला हवेत.
- रुग्णाला तक्रार करण्याचा व न्याय मिळवण्याचा हक्क हवा.
- खाजगी दवाखान्यात तातडीचे प्रथमोपचार मिळायला हवेत.
थोडक्यात पण महत्वाचे
- आरोग्याचा हक्क हा साहजिकच मूलभूत हक्क मानला जायला हवा. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आरोग्यसेवा इत्यादी ज्या मूलभूत गोष्टींवर आरोग्य अवलंबून असते त्या प्रत्येकाला मिळण्याचा हक्क म्हणजे आरोग्याचा हक्क होय.
- आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे व आरोग्याची चांगली पातळी गाठता येण्यासाठी अनेक पातळीवर शासनाने आरोग्यसेवा व सोयी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे.
- कोणतीही व्यक्ती जन्माला आली की, त्या व्यक्तीला भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेले हक्क वअधिकार आपोआपच लागू होतात.
- प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचं संरक्षण करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि यासाठी शासन, राजकीय त न्यायालयीन व्यवस्था काम करत असतात.
- भारतामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजा देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लोकानी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची आहे.
- आपल्या न्यायालयांनीही जिवाच्या व आरोग्याच्या रक्षणासाठी घातक ठरणाऱ्या रोगापासून सरंक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे हे तत्त्व स्वीकारले आहे. तसेच नागरिकाचे पोषण व राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे व त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा करणे है भारतीय घटनेनुसार राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य मानले आहे.
- आपल्याकडून जमा करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग शासनाने आपल्या आरोग्यासाठी खर्च करणे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे. आणि त्यासाठी आपणही आग्रही असायला हवे. म्हणून आपल्याला मिळणाऱ्या सरकारी आरोग्यसेवा उपकार किंवा मदत नसून तो आपला हक्क आहे.
आरोग्य सेवा कर्मचारी
परिचारिका;
अनादिकालापासून प्रत्येक स्त्रीला तिच्या कुटुंबातील कुणातरी आजारी व्यक्तीची परिचर्या करण्याचा प्रसंग आलेलाच असतो. रोग्याची शुश्रूषा करणाऱ्या स्त्रीला "नर्स" हा इंग्रजी शब्द रूढ झालेला असून तिला परिचारिका असे संबोधिले जाते.
परिचारिकेची व्याख्या : परिचारिकेच्या अनेक व्याख्या आहेत. व्हर्जिनिया हेन्डरसन (१९५८) यांच्या व्याख्येनुसार "आवश्यक शक्ती इच्छा व ज्ञान असल्यास आरोग्य टिकविण्यासाठी अथवा बरे होण्यासाठी (क्लेशरहित मरण येण्यासाठी) आजारी किंवा निरोगी व्यक्ती साहाय्य न घेता ज्या कृती करेल त्या करण्यासाठी त्याला साहाय्य करणे हे परिचारिकेचे एकमेवाद्वितीय असे कार्य आहे. हे करताना शक्य तितक्या लवकर त्या व्यक्तीला आत्मविश्वास मिळवून देण्याकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष पुरविले पाहिजे".
शेटलॅन्ड (१९६५) यांनी केलेल्या व्याख्येनुसार, "आरोग्यवर्धन, रोगप्रतिबंधन, आरोग्यरक्षण तसेच रुग्णाची सेवा व त्याचे पुनर्वसन ही कार्य जबाबदारीने व परिणामकारक करण्यासाठी मूलभूत परिचर्येचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली व रामाजात या कार्यासाठी लायक व मान्यताप्राप्त व्यक्ती म्हणजे परिचारिका होय. "
सामाजिक अथवा सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका (Public Health and Public Health Nurse)
समाजातील व्यक्ती व कुटुंबांना आरोग्य सेवा व आरोग्य शिक्षण देण्यासाठी प्रत्यक्षपणे निगडित असलेली परिचारिका म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका किंवा जन आरोग्य परिचारिका होय. (१९५९)
परिचर्येची आधुनिक संकल्पना : आधुनिक विचारांप्रमाणे परिचर्या सेवा फक्त रुग्णालयापुरत्या - मर्यादित न राहता सर्व समाजापर्यंत पोहचण्यासाठी खालील गोष्टी अभिप्रेत आहेत.
- वैद्यकीय व्यावसायिकांपेक्षा परिचारिका या लोकांसाठी महत्त्वाचे साधन बनतील.
- नवनवीन कल्पनांना उदयास आणून कार्यक्रमाचे नियोजन व ते राबविणे यात परिचारिका सहभागी होतील.
- लोकांना आरोग्यविषयक बाबींचे शिक्षण देण्यासाठी त्या पुढाकार घेतील.
परिचारिकेसाठी आवश्यक असलेले गुण व कौशल्य :
मानवतावादी पैलूमुळे परिचर्या व इतर व्यवसाय यात प्रचंड अंतर पडते. मानवी वर्तणूक समजून घेण्यात प्रत्येक परिचारिकेला रस असणे आवश्यक आहे. प्रामाणिक व अथक परिश्रम आणि दुसऱ्याचे दुःख स्वतःचेच समजण्याची भावना हा परिचर्येसाठी अत्यंत आवश्यक आतलेला गुण आहे. इतर गुणामध्ये प्रामाणिकपणा, सौजन्य, सेवाभाव, सहकार्याची भावना, ममत्व, सदैव तत्परता आणि जबाबदारी स्वीकारणे याचा समावेश होतो, परिचारिकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली कौशल्ये म्हणजे निरीक्षण, आणि तांत्रिक बाबी इ. समावेश होतो. तसेच स्वयंशिस्त असणे जरुरीचे आहे. सुसंवाद, संभाषण
परिचारिकेच्या जबाबदाऱ्या : परिचर्येच्या मूलभूत तत्त्वावर परिचारिका समाजाच्या विशाल सदर्भ चौकटीत राहून पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडते.
- रुग्णालयातील रुग्णांना केंद्रस्थानी मानून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक रुग्णसेवा पुरविणे.
- समाजात जनआरोग्य सेवा पुरविणे.
- आरोग्याचे प्रश्न व गरजा ओळखणे यात पायाभूत सर्वेक्षण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यातील नोंदींच्या अहवालाचा अभ्यास करणे तसेच सामान्यतः आढळणाऱ्या रोगांविषयी माहिती मिळविणे, जन्म-नृत्यू व अपंगत्व यांच्या नोंदी ठेवणे,
- आरोग्य समस्यांमध्ये प्राथमिकता ठरविणे प्राथमिकता ठरविताना खालील निकष लावणे.
- समस्येमुळे किती लोकांवर परिणाम झाला आहे. (Prevalence of Problemm)
- व्यक्ती व समाजासाठी असलेल्या समस्येचे गांभीर्य.
- समस्येचे निराकरण किती तत्परतेने करणे आवश्यक आहे.
- उपलब्ध साधन सामग्रीत समस्या सोडविणे कितपत शक्य व आवाक्यातील आहे.
- नियोजन व प्रश्नांची सोडवणूक यात सामाजिक आरोग्य परिचारिका नियोजनातील उद्दिष्ट ठरवून आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत आरोग्य समस्येचे निराकरण करते.
- उपाययोजना व कार्यक्रम राबविणे समाजाच्या आरोग्य गरजा व समस्या यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वात परिणामकारक उपाययोजना आरोग्य अधिकारी व इतर चमू यांचे सोबत अंमलात आणते. त्या परिचारिकेच्या सर्व पद्धती, कौशल्ये व कर्तव्ये यांचा समावेश होतो.
- मूल्यांकन - यात उपाययोजना व राबविलेल्या कार्यक्रमांचे मूल्यांकन करून पुनर्नियोजन केले जाते.
परिचारिकेची कार्ये :
- व्यवस्थापन आरोग्य कर्मचान्यांचा गटनेता तसेच त्यांच्याकडून दैनंदिन कामे करून घेणे कामावर देखरेख ठेवणे, मार्गदर्शन करणे, योजनेचे नियोजन करणे, अंमलबजावणी करणे व अहवाल पाठविणे इ.
- सुसंवाद - रुग्णालयातील विविध विभाग इतर रुग्णालये, संस्था व आरोग्य केंद्रे यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करणे तसेच रुग्ण व कुटुंब, डॉक्टर व रुग्ण तसेच इतर कर्मचारी व समाज याच्यात सुसंवाद निर्माण करणे, बैठकी घेणे व सहभागी होणे.
- परिचर्या – सर्व वयोगटातील व्यक्ती व कुटुंबांना रुग्णालयात तसेच समाजात सर्वसमावेशक - परिचर्या सेवा पुरविते.
- शिक्षण देणे यात विविध परिचर्या प्रशिक्षणात सहभाव तसेच आरोग्याविषया वैयक्तिक व गटशिक्षणासाठी आवश्यक ते ज्ञान व कौशल्य यांच्यामार्फत शैक्षणिक कार्यक्रम पार पाडणे.
- संशोधन - परिचारिका ही तिच्या सेवेशी निगडित असलेल्या स्तरावरती संशोधन प्रक्रियेत दर्भ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या भाग घेत असते. संशोधनासाठी परिचर्येमध्य अनेकविध विषय उपलब्ध असू शकतात. उदा., परिचर्या शिक्षण, सेवा शुश्रूषा, परिचर्या व्यवस्थापन इ.
या व्यवसायाकडे योग्य प्रशिक्षित स्त्रिया आकृष्ट होण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात येत आहेत.) येतन व सुविधामध्ये वारंवार सुधारणा केल्या जात आहेत. पुरुष परिवारिकापी संख्या वाढविण्याकरिता अधिक प्रलोभनांची आवश्यकता आहे. उत्तम परिचारिका वैद्याची जागा घेऊ शकले. भारतासारख्या देशात जेथे वैद्यसंख्याच अपुरी आहे. तिथे अधिकाधिक परिचारिकांची नितांत आवश्यकता आहे.
